ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਿਰਫ 13.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ, ਜੋ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 16.57 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁਲ ਵਸੂਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਵੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
-ਪੁੱਡਾ : 16.63 ਕਰੋੜ
-ਰੇਲਵੇ : 1 ਕਰੋੜ
-ਰੋਡਵੇਜ਼ : 10 ਲੱਖ
-ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ : 30 ਲੱਖ
-ਪੀ. ਏ. ਪੀ. : 21 ਲੱਖ
-ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ : 37 ਲੱਖ
-ਟੀ. ਵੀ. ਸੈਂਟਰ : 7 ਲੱਖ
-ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ : 4.5 ਲੱਖ
-ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਆਫਿਸ : 23 ਲੱਖ
-ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ : 7 ਲੱਖ
-ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਆਫਿਸ : 15 ਲੱਖ
-ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ : 16 ਲੱਖ
-ਕੈਨਾਲ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ : 17 ਲੱਖ
=ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਫਿਸ : 35 ਲੱਖ
-ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ : 40 ਲੱਖ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ, ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਵਸੂਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਦ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
NEXT STORY 
