ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
1. ਗਿਆਨਵਾਪੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਏ ਭੜਥੂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
2. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ’ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਫ਼ੌਜੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4. ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 5.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਦ ’ਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪੱਥ ’ਚ ਧੱਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 47 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. , ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
5. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 1.12 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15.11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਰ. ਆਰ. ਬੀ. ਨੇ 2018 ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 89,000 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ।
6. ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸੰਨ 1877 ’ਚ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ 60 ਸਾਲ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ’ਚ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ : ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ 'ਸੁਖਵਿਲਾਸ' ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਅਗਨੀਵੀਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ 3 ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਤਦਰਥਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਖੱਪ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੀਜਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਨ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਭਾਵ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਕੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
(ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੀਨ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਲਗਾਇਆ
NEXT STORY 
