ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਯੂਥ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰੇਗੀ? ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੌਡੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਨਾਮੀ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਯੂਥ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਕ ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਰਾਇਬਰੇਲੀ, ਬਨਾਰਸ, ਪਟਨਾ, ਭੋਪਾਲ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਯੂਥ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਵੱਡਾ ਯੂਥ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੌਡੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕੁਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੱਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਂਝ ਵੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. 'ਚ ਘਪਲੇ/ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਟਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਪੌਡਾ ਹੋਰ ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਵਿਆਪਮ ਘਪਲਾ' ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ 'ਵਿਆਪਮ' ਹਨ।
ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਹਿਸਾਬ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਗਲਾ-ਵੱਢ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੋਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਇਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੂੰ ਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਸਰ ਰੌਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਨਵੇਂ ਭਾਵ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੌਕਰੀ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਰਸਮੀ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਿਰਫ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ। ਜੇ ਹੋਸਟਲ ਮੈੱਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਘਪਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(yyopinion@gmail.com)
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ 'ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ' ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
NEXT STORY 
