ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ’ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ 185 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 417 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 222 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਪਿੱਛੋਂ, ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਸਰਕਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ 800 ਕੇ. ਵੀ. ਐੱਚ. ਵੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 15000-16000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਲੇਹ ਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਖੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ 112 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 2014 ’ਚ ਸਿਰਫ 36 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਤਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 18000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2015 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ 987 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2018 ’ਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 18 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਲ 2.86 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 2015 ’ਚ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 22.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ 23.5 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਸੈੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ 84 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 172 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ’ਚ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਕੁਲ 180 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ- ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ‘ਟਰਮ ਅਹੈੱਡ’ ਅਤੇ ‘ਡੇ-ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਯੰਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੰਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੌਰ ਪੀ.ਵੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅੰਤਰ ਫੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਗੀਗਵਾਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.) ਤਾਰਜਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ,
ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਮਨਿਸਟਰ।
ਚੀਨੀ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਜਣੇਪਾ ਦਰ 3 ਗੁਣਾ ਵਧੀ
NEXT STORY 
