ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਉਤਰੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੇਮੇਲ ਸੱਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਊਧਮਪੁਰ 'ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਦੀ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਉਪਬੰਧ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਗੁਆਏਗੀ?
ਉਂਝ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਈ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਮੈਨਪਾਵਰ' ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਪੱਥਰ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚ
NEXT STORY 
