ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਬੀਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1987 'ਚ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਸੂਬੇ 'ਚ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਕਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ' ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ. ਕੇ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ) ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ. ਕੇ. 47 ਕਲਚਰ ਵਲੋਂ ਸੁਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੀਤਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਅਸੀਂ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਏਗੀ, ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1987 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ, ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਲੋਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਗੈਰ-ਪਰਿਵਾਰਕ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੇ ਜੰਮੂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਹਿੰਦੂ ਗੱਠਜੋੜ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰਾਕੇਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ (ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ 2014 ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ' ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ? ਕਾਫੀ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੇ 'ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ।
ਜੇਕਰ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸਫਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਧਾਂਦਲੀਪੂਰਨ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ
NEXT STORY 
