ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਲੰਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਭਾਵ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਣ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਚਾਲਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਹ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਫੜੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਨ-ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2013 ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਓ।
2. ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ।
3. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
4. ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦੋ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
5. ਹਾਦਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ।
ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਦਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ’ਚ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਬੱਸ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੋਜ ਡੋਗਰਾ
ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
NEXT STORY