ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ 'ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ.' ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 'ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ' ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ' ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 780 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2035 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 17 ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਚ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2008 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ।
1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ ਚਮਕੀਲੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ 17 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 46 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, 49 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰ, 52 ਫੀਸਦੀ ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ, ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਅ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿਆਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੋਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੀਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-2020 ਲਈ ਜੋ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਛੋਟੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ
ਨਵੇਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 'ਸੰਘਰਸ਼' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ
NEXT STORY 
