ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸੁਲਝੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਏਜੰਟ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ 929 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਦਿਨ ਲਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਸਨ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 1934 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, 22 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੱਲਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਚਲਣ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਜੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਹੀਂ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
—ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.
NEXT STORY 
