ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਵ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਦੀ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਵਾਦੀ 'ਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਥਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਵਾਦੀ 'ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2010 ਵਿਚ 808 ਪੰਡਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਕੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1989 ਤੋਂ 2004 ਤਕ 219 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 1989 ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 700 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।''
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ (ਭਾਰਤ) ਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ।''
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਇਥੇ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ 'ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ' ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ (ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਡਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਸੈਕੁਲਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪਸੰਦ ਸੀ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।
ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਡਈਕਨਾਲ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 3 ਖੇਤਰਾਂ—ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਕੁਲਰ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਵਾਦੀ 'ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ
NEXT STORY 
