ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ?
ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਵਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖਾਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਰਾਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਸੋਮੇ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉੱਭਰਦੀ ਦਾਗ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ।
ਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
(prachi੧੨੦੭੫੩@gmail.com)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
