ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼/ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੱਠੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਠੇਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਬਾਰੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਉੱਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ, ਬਸਪਾ, ਰਾਜਦ ਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ 2019 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਠੰਡੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ), ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਏ. ਆਈ. ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਕਾਂਪਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਭਾਕਪਾ, ਮਾਕਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵਿਚ 3 ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।''
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਕੜ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤਕ ਇਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੇਸ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂ), ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ), ਮਾਇਆਵਤੀ (ਬਸਪਾ) ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ (ਸਪਾ) ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਦੂਜਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਸੀ. ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੌਥਾ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਤਰਕੀਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੁਕੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਹਨ। ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਲਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ.-ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਸਾਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੇ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
NEXT STORY 
