ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਹੀ 45000 ਕਰੋੜ (ਸਾਲਾਨਾ) ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਲੇਂਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਬਦਲ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ
NEXT STORY 
