ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ., ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾਨ-ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਭਾਵ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. (ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਉਪ-ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਆਕੜ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਏ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ, ਭਾਵ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਡੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।
ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਾਦ ਗਨੀ ਲੋਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
1 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੁਸੱਰਤ ਆਲਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਥੂ-ਥੂ ਹੋਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਅਜੇ ਠੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਟੀ ਝੀਲ ਦੀ ਤੁਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਝੀਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਨੈਕਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਝੀਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਵੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਬਨਾਉਟੀ ਝੀਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਝੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਸੀਬ ਦਰਾਬੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਮਚੈਲ ਵਿਚ ਚੰਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ। 'ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ' ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖ਼ਲ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਚੌਪਾਸੜ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਉਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ।
ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭਾਵ ਗੱਠਜੋੜ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੱਪਰ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਪਸ਼ੰਭੂ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੂਸੁਫ ਭੱਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬਟਮਾਲੂ ਤੋਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬੇਮਿਨਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੁਆਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਇਹੋ ਨੇਤਾ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ' ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ।
ਊਧਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਤਰੁੱਪ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਹੀ ਸਮਾਂ' ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਬਚਿਐ
NEXT STORY 
