ਸੰਨ 2014 'ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ 13 ਸਾਲ ਇਕਛਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤਕ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ 'ਹਵਾਈ ਚੱਪਲਧਾਰੀ' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ (ਸੰਨ 2013 'ਚ) 'ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ' ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਹੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਢਲੇ, ਮੂਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ।
ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਨ 2014 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਚਿੱਟਫੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ 'ਰੋਜ਼ਵੈਲੀ' ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੁਕੋਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਵੈਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਓਡਿਸ਼ਾ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਬਿਸਾਤ
ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਨੇਤਾ ਫਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇਕ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੂਲ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।
ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ। ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ (ਡੀ. ਜੀ. ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ) ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਮਤਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤਕ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ (ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
ਉਸ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ 'ਭਰੋਸਾ' ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਗ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੜਵਾਉਣ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੇ. ਪੀ. ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਮਗਧ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਹੀਗਲ ਨੇ 'ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਥਾਂ 'ਫੈਂਟੇਸੀ' ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ 'ਫੈਂਟੇਸੀਕਰਨ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਿੱਥਕਾਂ ਦੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਨਾ ਬੌਧਿਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲੀਲੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਕ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
