ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਬੈਠਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਚੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ’ਚ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ’ਚ ਤਿਆਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਹੋਈ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੁਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਅਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਭਾਰਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਬਰੁਨੇਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜੀ-7 ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਸਮੁੱਚਾ ਉਤਪਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੁਲ ਗਲੋਬਲ ਬਰਾਮਦ ਉਸ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 20.04 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਆਪਸ ’ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੱਪ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਭਾਰਤ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ 23 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
NEXT STORY 
