ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਜ਼ (ਨਸ਼ਿਆਂ) ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ 'ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ' ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਥੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ।
ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 1980 ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 'ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ' ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
