ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਿਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ।
ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. 1980 ਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਜੋ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 550 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿੰਮੀ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਯੂ. ਕੇ. ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਹੈ), ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਰਫ ਗੁਗਨੀ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਰਿਟਾ.) ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਅੰਕਲ ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਟਲੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 4 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇਕ ਏਅਰਗੰਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸਵ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਂਝ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 5 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ 'ਰਾਅ' ਕੋਲ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਫੌਜ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ 'ਅਪਡੇਟ' ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
