ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸੌ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ 707 ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੋਚੀ, ਮਾਲੀ, ਧੋਬੀ, ਰਸੋਈਏ, ਨਾਈ, ਤਰਖਾਣ, ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਅਰ, ਦਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ., ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਬੀ. ਟੈੱਕ ਵਰਗੀਅਾਂ ਡਿਗਰੀਅਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਡਿਪਲੋਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? 2015 ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ 30 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 75000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਚ ਕਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਸਨ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ 14,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ 30 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ 268 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਆਈਅਾਂ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਚ 255 ਤਾਂ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਖਗੋਲੀਕਰਨ ਦੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਇੰਨੀਅਾਂ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਅਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਅਾਂ?
ਅਤੀਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਤਿੰਨ ਅਾਰਥਿਕ ਖਿੱਤਿਅਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ–ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਅਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਅਾਂ ਦੀ ਲੁੁੱਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾਦਾਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਰੋਜੀ ਨੇ 6 ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ, ਦੂਜਾ–ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੀਜਾ–ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ–ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ–ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ’ਚ 6ਵਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਅਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ।
ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ
ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਅਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਥੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25000 ਪੌਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ 10,000 ਪੌਂਡ। ਇਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1773 ’ਚ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ
1861 ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ’ਚ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ 1793 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਅਾਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਈਅਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਧਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀਅਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ।
1864 ’ਚ ਸਤੇਂਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। 1871 ’ਚ 4 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਨ–ਸੁਰੇਂਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੱਤ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਪਾਦ ਬਾਬਾਜੀ ਠਾਕੁਰ ਪਰ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸੁਰੇਂਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਫੋਰਡ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ
ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਮਾਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਂਡੇਰਲ ਮੂਨ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਨ ’ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਅਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬੀਅਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 1882 ’ਚ ਜਯੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ।1902 ’ਚ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਹੂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਲਈ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀਅਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈਅਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ
NEXT STORY 
