1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਰੇਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਸਿੱਕਿਅਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ 25, 50 ਜਾਂ 75 ਪੈਸਿਅਾਂ ਦੀ ਰੇਜ਼ਗਾਰੀ (ਭਾਨ) ਬਦਲੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਪਰਚੀਅਾਂ’ ਦੇਣੀਅਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਅਾਂ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਟਾਫੀਅਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਟਿਕਟਾਂ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ, ਭਾਵ 1, 2, 5 ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 1, 2, 5 ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵੈਂਡਰਾਂ, ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਿਅਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਬ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਿੱਕੇ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ»Åਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ-ਖਪਾਊ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਂਚੀ ਦੇ ‘ਪਹਾੜੀ ਮੰਦਰ’ ਕੋਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਅਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਸੀਂ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਅਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਕੇ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਕਿਅਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’’
ਸਿੱਕੇ ਚਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।’’
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਅਾਂ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਸਿੱਕੇ ਕਬੂਲਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।’’
ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਸਿੱਕਿਅਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
ਜਿੱਥੇ 1, 2, 5 ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਚ ‘ਡੰਪ’ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿੱਕਿਅਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ (1, 2, 5 ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਜੇਲ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ
NEXT STORY 
