ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2013 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਡੇਰੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 171 ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 66 ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਨ, ਜੋ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।
ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 28 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ 17 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. 'ਸਕਸ਼ਮ' ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਡੇਰੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀ ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇਸੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਅੰਡਰ-ਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ...ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ।''
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. 'ਕ੍ਰਾਈ' ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਹਾ ਮੋਇਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਖਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਹੱਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 2 ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਟਾਇਲਟ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ 4 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਬਣਵਾਉਣ 'ਤੇ 9093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ.) ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੱਛਤਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 42.5 ਫੀਸਦੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ 87 ਫੀਸਦੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਲ-ਮਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਸਿਖਰ 'ਤੇ
NEXT STORY 
