ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ, 2018 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4122 ਸੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ, 2021 ’ਚ 4974 ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ, 2022 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 5097 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 41 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 71 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 91, 70, 48 ਅਤੇ 10 ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 2016 ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੇਪ, ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
