ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਣੇ ਜਿਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 140 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2016-17 ਲਈ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' (ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਈ.) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ 132 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭਗ 5000 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 85 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ (ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ) ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤ ਰਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਖਾਨੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਖਾਨਾ-ਰਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2015-16 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 51 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਪਖਾਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਖਾਨਾ-ਰਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 140 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਗਲੀ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ 'ਸਕੂਲ' ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕ ਗਲੀ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 41 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਤ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨੇੜਲੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਠ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਸਕੂਲ', ਜਿਥੇ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨਾ-ਰਹਿਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ!
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
'ਖਰੂਦੀ' ਅਤੇ 'ਅੱਖੜ' ਜਹਾਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 'ਨੋ-ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ'
NEXT STORY