ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯਮਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਮਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਟ੍ਰੇਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਂਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2022 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਕਤਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ-ਫਸ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 7400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਿਚ 28 ਲੱਖ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਓਮਾਨ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕੁਲ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ 32.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 60 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਕਤ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਬੀਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ' ਅਤੇ 'ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ' ਸੇਵਾਵਾਂ
NEXT STORY 
