ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਕੁਝ ਤੈਅ ਪੂਰਬ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ?
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ 124A। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ।
ਉਂਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਡੀਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਰਕ ਐਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਕੇਸ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1953 ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=CAWm7irYaBE
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': 'a2dbb8ff-8a1e-4206-bac6-632c2853a2b1','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.india.story.61365894.page','title': 'ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’','published': '2022-05-07T16:53:31Z','updated': '2022-05-07T16:53:31Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
NEXT STORY 
