ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DGHS) ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਐਚਐਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਐਂਟੀ-ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਸੈਪਟਿਕ, ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕ, ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਪਰਜੀਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਅਤੁਲ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ “ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ ਅਤੇ ਐੱਚ-1 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਚੀ ਉੱਪਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਲਿਖਣ।”
ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੇਅਸਰ
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (AMR) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਐੱਚਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ AMR ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ 50 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ , ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਲੇਰੀਏ ਜਾਂ ਏਡਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ ਇਸ “ਲੁਕਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ” ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕ ਆਮ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਲਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਏਐਮਆਰ ਬਾਰੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ
ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਲੈਂਸੇਟ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 204 ਦੇਸਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਏਐਮਆਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 8,60,000 ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਕਾਰਨ 6,40,000 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏਐਮਆਰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਨ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਐਮਆਰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਐਮਆਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਐਮਆਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ (ਜੂਨ-ਅਗਸਤ 2020) ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 17,534 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 56.7% ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਮੌਤ ਦਰ 10.6% ਸੀ।
ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ
- ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਪਰਬੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
- ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਨਿਮੂਨੀਆ, ਤਪੈਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ''ਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ20 ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਏਐਮਆਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਨ ਹੈਲਥ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀ20 ਆਗੂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਐਮਆਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਲਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਐਲਾਨ-ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ20 ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਦਿਖਾਈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਨ ਹੈਲਥ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਜਨ ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਏਐਮਆਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਐਮਆਰ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਥੋਜਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
NEXT STORY 
