ਖਪਤਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 1986 ’ਚ ਬਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਮੂਲ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਠ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਇਉਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਤਾਰੀਖ਼ ਪਰ ਤਾਰੀਖ਼’ ਵਰਗੇ ਡਾਇਲਾਗ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਾਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਆਮ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਰਥਾਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਵਾਬ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਧਿਰ ਖੁਦ ਬਹਿਸ ਕਰੇ, ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ‘ਡੀਪਫੇਕ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
NEXT STORY 
