ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ.) ਮੁੜ ਗਲਤ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ 8500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ੀ-ਫਬੀ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ’ਤੇ ਔਸਤਨ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ–ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਸਰਵਰ ਰੂਮ’ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1969-70 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕੁਲਪਤੀ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੜਕਾਊ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਸਾਲ 1980-81 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਰਾਜਨ ਜੀ. ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੁਲਪਤੀ ਕੇ. ਜੇ. ਮਹਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 1980 ਤੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ 1981 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 46 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਮਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ’ ਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ 1981 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1974 ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1979 ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇਮਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1983 ਵਿਚ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਸਥਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਨ. ਆਰ. ਮੋਹੰਤੀ ਸਮੇਤ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, 2010 ਦੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ’ਚ 76 ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, 2016 ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਂਗੇ...ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ...ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ...’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਥਿਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਜਬਰੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 16 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਮੁਹੰਮਦਾਲੀ ਕਰੀਮ ਛਾਗਲਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਾਂਝਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਕਾਲਅੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਲੈਨਿਨ, ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਵਰਗੇ ਕਰੂਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਆਸ੍ਰੋਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ।
ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਣ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਖੰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨੁਰੂਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਆਸਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਵਾਂਗ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 1969 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਧੜੇ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੁਰੂਲ ਹਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨੁਰੂਲ ਹਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕੁਣਬੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ।
ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਾਂਗਮਯ ਵਿਚ ਉਸ ਸਾਧੂ (ਲੁਕਵੇਂ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ) ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾ (ਜਨਤਾ) ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਸੀਤਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ‘ਸਿੰਧਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ੀ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਚੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਇਕ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਲਾਹ ਸਿੰਧਬਾਦ ਤੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧਬਾਦ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਿੰਧਬਾਦ ਦਾ ਗਲਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ–ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
(punjbalbir@gmail.com)
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵੋਟਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
