ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ਫੋਰ ਸਟਾਰਸ ਆਫ ਡੈਸਟਿਨੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਨਰਵਣੇ ਦੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਖੰਡਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜੋ ਉਚਿਤ ਸਮਝੋ ਉਹ ਕਰੋ।’’ 2020 ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਰਵਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਹੈ-ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ‘ਇਕੱਲਾ’ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼’ ਦਾ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ’ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ’ਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਅਣ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ’ ਕਹਿਣਾ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ। ਇਕ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ‘56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ’ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੌਜੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਘਮਾਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 19 ਘੰਟੇ 13 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦਾ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ’ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਏ. ਆਈ. ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ
NEXT STORY 
