ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਤੀਜਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਥਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ, ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਈ. ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈ. ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਮਿੱਤਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ : ਆਰ. ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜੇਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ 8-ਏ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੈਲਲਿਤਾ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
–ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਇਕ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
NEXT STORY 
