15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ, ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ’ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ।
ਹੁਣ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ’ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।’’
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ’ ਅਤੇ ਭੁਨਾਏ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਕੋਲੋਂ 19083.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਰਾਹੀਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (6565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।’’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲਾਜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਚੰਦਾ ਦਿਓ-ਧੰਦਾ ਲਓ, ਚੰਦਾ ਦਿਓ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ। ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।’’ ਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।’’
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ
NEXT STORY 
