ਅਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਲੀਨਾਮਿਕਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਨੋਮੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਧਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕਦਮ ਲੱਗਭਗ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਸੀ, 2014 ’ਚ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਕਥਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਕਦਮ ਨੰਗੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਸਾਤਲ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਲੀਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 6 ਸੰਕੇਤ ਗਿਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਥੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ਸੁੰਗੜਨਾ ਜਾਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵਿਕੇ ਸਨ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਉਹ 997 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਦੂਸਰੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਭਾਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ 6 ਸਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ’ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ 7.59 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਭਾਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਔਸਤ ਰਫਤਾਰ ਇਹ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਔਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 17 ਫੀਸਦੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਧੰਦਾ ਮੰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਮਾਈ ਘਟੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚੋ? ਇਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਲੇਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੋ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਦੋਂ ਤਕ? ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। 2011-12 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬੱਚਤ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 34.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2018-19 ’ਚ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ 30.1 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਪੂਰੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੱਗਭਗ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਇਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਵਿਚੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬੱਚਤ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 23.6 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 18.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘਰਾਂ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਕਰੀਬ 20-21 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ’ਚੋਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਹਰ ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਟੀਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਪਾਅ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਮਾਉਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ’ਚੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ’ਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਾਪਸ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ, ਖੇਤੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲੇ, ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗਣ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਸ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਵਪਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਬੈਂਕ ’ਚ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਭਰੋਸਾ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ’ਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਣੱਕਿਆ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕੈਫ ਭੋਪਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਦਿਲ ਜੋੜੀਏ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ
ਸਰੋਂ ਕੋ ਕਾਟ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਤੀ।।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੰਗ ’ਚ ਭੰਗ
NEXT STORY 
