ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰ੍ਰਕਿਰਤੀਕਰਨ (ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਧ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਬਿਨੈਕਰਤਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸਲਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ’ਚ ਹਿੰਦੂ 1951 ’ਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 8 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਝੂਠਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਏ. ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੇਤਕਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
