ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ-ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚ ਗਏ ਕੁਝ ਚਲ ਵਸੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। 10-10 ਅਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾ ਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ?
ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2400 ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕਮਰੇ ਦੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਲਗਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 10,000 ਲਗਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਲਈ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 13 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਲਗਣਗੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 44 ਤੋਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਲਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਲਗਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ 25-30 ਕਰੋੜ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ , ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਇਲਾਜ ’ਚ ਖਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਦਰਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਕਰਾਓ ਅਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ ਇਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ
NEXT STORY 
