ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਨੀਟ’ ਅਤੇ ‘ਜੇ. ਈ. ਈ.’ ਦੀਅਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀ ਗਰੇਟਾ ਥੰਬਰਗ ਵਰਗਿਅਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਅਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 650 ’ਚੋਂ 40 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਸਨ। ਇਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਅਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਹਰ ਕਮਰੇ ’ਚ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੀ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਾਂਗ ਫਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਅਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਅਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਲੇਂਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਜੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਇਕ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ’ਚ ਘੰਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਨੀਟ’ ਅਤੇ ‘ਜੇ. ਈ. ਈ.’ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਦੀ ਕਲੇਟ, ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁ ਮੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ : ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇ. ਈ. ਈ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ।
ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਨੇ ਵੀ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ‘ਨੀਟ’ ਅਤੇ ‘ਜੇ. ਈ. ਈ.’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤਦ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰੀਝ ’ਚ
NEXT STORY 
