ਜਦੋਂ 25 ਜੂਨ 1972 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਕਾਰਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸਮੂਹ ਨੇ, ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ? ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਰਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਿਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਵਤਾਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਟੈਂਡਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ‘ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੀਸਾ) ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਾਲ!
NEXT STORY 
