ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 4 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ, ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਬਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਦ ਦੇ ਲਾਲੂ-ਰਾਬੜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇਜਸਵੀ ਹੋਣ, ਦ੍ਰਮੁਕ ਦੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਸਟਾਲਿਨ ਜਾਂ ਕਨੀਮੋਝੀ ਹੋਣ, ਬਸਪਾ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਨੂੰਹ ਸੁਖਬੀਰ-ਹਰਸਿਮਰਤ, ਲੋਜਪਾ ਦੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੇ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਆਦਿ।
ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵੋ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਸੋਚ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਹ ਨੇਤਾ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਲਗਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਨਿਯਮਨ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਰਸਾਤਲ ’ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੋਦੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ
NEXT STORY 
