ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ 13 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 597 ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਂਡਮਾਰਕ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ :
* 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ (ਚੋਣ ਚੰਦਾ) ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
* 4 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ‘ਸਟੇਅ’ ਦਾ ਚਲਨ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
* 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
* 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
* 5 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਟਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
* 8 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ :
‘‘ਜਦ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’
‘‘ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਮੰਨ ਬੈਠੀਏ।’’
‘‘ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
‘‘ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ।’’
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਗਭਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਨ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ
NEXT STORY 
