ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਗੂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਜਾਂ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1998 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2009 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 10 ਬਕਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
–ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
36 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ
NEXT STORY 
