ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਜਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.), ਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਗਰ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਤਕ 26 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਘ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 42 ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਫੀਸ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਫੀਸ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਕ-ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਇਲਾਇਚੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸੋਢੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਦਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
(yyopinion@gmail.com)
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
