ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਆਫ਼ਤਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਇਕ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ’ਚ 29 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ’ਚ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਢ-ਗੰਢ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 89 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੌਨ ਰਹੀ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਗਨੀਕਾਂਡਾਂ ’ਚ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਨੀਕਾਂਡਾਂ ’ਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ 4.73 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 1.70 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਜੋੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ’ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਅ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਨੀਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ’ਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਭੀੜ ’ਚ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਮਹਾਕੁੰਭ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਚਕਾਚੌਂਧ ਰਹੀ ਜਿਸ ’ਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਏ। ਇਸ ਮੇਲੇ ’ਚ ਪਈ ਭਾਜੜ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੀੜ ’ਚ ਭਾਜੜ ਨਾਲ 40 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਸੜਕ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਭਾਜੜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਬੂਆਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ‘ਸਮਰਪਿਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ’ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਇਕ ਕੁਲੀਨ ਕਲੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜਾਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ‘ਸਨਸੈੱਟ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ?
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
NEXT STORY 
