ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਕਟ) ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰਵ-ਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨੀਤੀ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ, ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ?
ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ-ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ!)। ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਪੀ. ਦਾ ਗੈਰ-ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ। ਐਕਟ ਦਾ ਪੈਰਾ 11 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ’ ਜਾਂ ‘ਅਣਚਾਹਿਆ’ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ : ਸੀ. ਏ. ਏ.-ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019, ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਨਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਇਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।
2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਵਿਚੋਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (54 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸ : ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰਵ-ਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਭਿਆਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)
ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ
NEXT STORY 
