ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਯੂ.ਐੱਮ.ਈ.ਈ.ਡੀ.), 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ) ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ’ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਿਆਇਕ ਪੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵਕਫ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ਲਈ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਟਰੱਸਟ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ।
ਨਵਾਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਤਵੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਲ 32 ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1954 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ ਐਕਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਕਫ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਕਫ ਐਕਟ, 1995’ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਖਿੱਲਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਛਿਤ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੀਤ ਸਪ੍ਰੰਗ ਸਰਕਾਰ (2004-14) ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਜ਼ੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ’ ਜੁਮਲਾ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਰੱਖਣ ਲਈ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ ਐਕਟ (1995) ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਵਕਫ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਸਥਿਤ ਮੁਨੰਬਮ ’ਚ 404 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਕਫ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਸਾਈ) ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1913 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 2013 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ’ਚ 21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਵਕਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ (812 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ 6 ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ (12 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚੋਂ 2 (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ 18 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ 12 ਲੱਖ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਕਫ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੋ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਅਕਸਰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ’ ਜਾਂ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ (ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਸਮੇਤ) ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
NEXT STORY 
