ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਣ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 35-ਏ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ’ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ; ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ‘ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ‘ਖੰਡਨ’ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।’ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਚੌਕਸੀ ਪੱਧਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ‘ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੜ ਜਾਏਗਾ’। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਜੋ ਹੱਥ ਉੱਠੇਗਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੱਥ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾ. ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਆਧਾਰ-ਰਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਹੁਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਦੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਕੇ ਨਜਿੱਠੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਥੋਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
vipinpubby@gmail.com
ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੀਓ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY 
