ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 7 ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 26 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 7 ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਰੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਫਦ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਫਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ (ਕਾਂਗਰਸ), ਵੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਭਾਜਪਾ), ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ (ਜਦ-ਯੂ), ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ (ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ), ਕਨੀਮੋਝੀ (ਦ੍ਰਮੁਕ) ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ (ਰਾਕਾਂਪਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਫਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਚਿਹਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਨ ਠੰਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ’ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਰਮ ਸਿੰਧੂਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਏਗੀ।’
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ (ਕਾਂਗਰਸ), ਏ. ਬੀ. ਵਾਜਪਾਈ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਰਾਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਊਟਰੀਚ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਾਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਊਟਰੀਚ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿ ਵਾਇਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’
ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 59 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਭੇਜਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।
-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
