ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ : ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: ਡ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (ਯੂ.ਏ.ਵੀਜ਼), ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ : ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 77ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।" ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀ’, ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2024-25 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼: ਸੁਧਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ. - ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼.) ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ. - ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ।
ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2023-24 ਤੋਂ 2025-26) ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼.) ਨੂੰ 15,000 ਡ੍ਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੋਹਰੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ: 2023-24 ਵਿਚ, ਮੋਹਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 500 ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 14,500 ਡ੍ਰੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੈਕੇਜ ਵੰਡ: ਡ੍ਰੋਨ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼. ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣ।
ਵਿੱਤੀ ਪੈਟਰਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 80% ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹8.0 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼. ਦੇ ਸੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼. ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ: ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ. ਲੋਨ ’ਤੇ 3% ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼. ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ:
1. ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦਖਲ।
2. ਅਮਲ ਲਈ ਚੋਣ ਮਿਆਰ : ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ.- ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰ/ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ. ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ।
3. ਸੰਭਾਵੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਢੁਕਵੇਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
4. ਮਹਿਲਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ. ਦੀ ਚੋਣ: ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ.- ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ. ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ: ਮਹਿਲਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ. ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ 5-ਦਿਨ ਡ੍ਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਇਕ ਪੈਕੇਜ (ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਗਠਨ (ਆਰ.ਪੀ.ਟੀ.ਓ.) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਣ, ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀਜ਼., ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਣ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸ.ਏ.ਯੂਜ਼., ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ., ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ.- ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ. ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
7. ਲੀਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਸੀਜ਼.) ਵਲੋਂ ਸਹੂਲਤ: ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਸੀਜ਼. ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਲੈਵਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ।
8. ਡ੍ਰੋਨ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ: ਲੀਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
9. ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ: ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡ੍ਰੋਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਡਲਿਵਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰੇਜ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ)
‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ’ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
NEXT STORY 
