ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਅਲਫੇਡ ਲਾਰਡ ਟੈਨੀਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ ‘ਦਿ ਚਾਰਜ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡ’ ਦੇ ਇਕ ਛੰਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ : ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ’ਚ 600 ਫੌਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ।
1894 ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਛੰਦ ਜੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 22 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 29 ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨਗਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਈ. ਈ. ਡੀ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵੇਦਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਏਸੀਨਾ ਹਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1967 ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦ ਅੱਜ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰਿਣੀਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਘੇਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ’ਚ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 400 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕੋਬਰਾ ਵਿੰਗ, ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ ਦੇ 1500 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਡਵੀ ਹਿਡਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਕਮਾ ’ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ 25 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਡੀ. ਆਰ. ਜੀ. ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਕਮਾ ’ਚ 17 ਹੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਿੱਲਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਠੋਸ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ? ਕੀ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ?
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-ਤਾਲਮੇਲ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਕਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਵੀਪਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟਰਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਉਪ-ਨਿਰੀਖਕ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਵੇ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ., ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪੁਲਸ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਦ ਸੂਬੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਿੱਲਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ - ਉਥੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
NEXT STORY 
