ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ’ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ 52 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 99 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ 234 ਤੱਕ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ 32 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਗ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਗ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੁੰਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ‘ਕੌਣ ਰਾਹੁਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ। 2004 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਾਹੁਲ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ।
2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜੀ-23 ਵਰਗੇ ਧੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਵੰਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਕਸ, ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੁੜਤੇ-ਪਜਾਮੇ ’ਚ ਦਿਸੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਪੀ.ਐੱਮ.’ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ’ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸੋਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ- ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਰਾਇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਨ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ 25 ’ਚੋਂ 11 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਗਢ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
