ਅਚਾਨਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ?
ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 1952 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ’ 2029 ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ-ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਨਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਯੋਗ ਹੈ।
-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿ-ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
