ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮੈਕ੍ਰੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ, ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ’ਚ ਵਾਧਾ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਕ੍ਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਫਰੀ ਫ੍ਰਾਈਡਨ ਨੇ 2020 ’ਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ) ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। 2024-25 ਲਈ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮਿਲੇ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਮੱਠੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਲੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖਪਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਤਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕ ਸੋਧ ਨੋਟ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਟੀਚਾਬੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 134 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2025 ’ਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2024 ’ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਦ (ਯੂ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਬਜਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਬਜਟੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘਲ
ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
NEXT STORY 
